ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 303 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੀਕੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਐਨਆਈਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕੜਾ ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
